वर्तमान सरकारले आफ्नो एक वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न लागेको छ। सत्ताको मूल हिस्सेदार नेपाली कांग्रेस स्वयंले सार्वजनिक रूपमा भनेको छ—”जनताले प्रत्यक्ष सेवा लिने अधिकतर निकायमा झन्झट, ढिलासुस्ती र लेनदेनको संस्कृति यथावत् छ।” यस्तो निष्कर्ष सरकारभित्रैबाट आउनु, सरकारको कार्यसम्पादनमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नुका लागि पर्याप्त संकेत हो।

विगत वर्ष राजनीतिक दृष्टिले तुलनात्मक रूपमा स्थिर रह्यो। सरकार परिवर्तनका तिव्र सम्भावना देखिएनन्, संसद् अवरोधमा परेन। विदेश व्यापार सन्तुलनमा केही सुधार, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति वृद्धिको आँकडा सकारात्मक देखिए। यति हुँदाहुँदै पनि जनताले सरकारबाट जे अपेक्षा गरेका थिए—सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता—त्यो पूरा हुन सकेन।

सरकारको बलियो बनावटलाई व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थले क्षतविक्षत तुल्यायो। दुई ठूला दल—नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले—बीचको सहकार्य जनहितमा भन्दा नेताहरूको व्यक्तिगत सत्ता सुरक्षित गर्न गरिएको सम्झौता जस्तो देखियो। जनताका मुद्दा ओझेलमा परे, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले स्पष्ट सन्देश दिन सकेन।

अझ ठूलो चिन्ताको विषय, राज्य संयन्त्रहरूलाई व्यक्तिगत प्रतिशोधको माध्यम बनाइएको आरोपहरू सार्वजनिक रूपमा उठे। रवि लामिछाने र कुलमान घिसिङमाथिको कारबाही त्यसका उदाहरण हुन्। यस्तै गलत दृष्टान्तहरूले गर्दा जनआक्रोश चुलियो, जसले राजावादी शक्तिलाई समेत पुनःसक्रिय बनायो। जनताले आन्दोलन गर्नुपरेको र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रतिरक्षाका लागि माओवादी जस्ता दल सडकमा उत्रिनु परेको अवस्था आफैंमा लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीको गम्भीर असफलता हो।

संविधान जारी भएको दशक पुग्न लाग्दा पनि आवश्यक कानुनी संरचना अधुरै छन्। संघीयता कार्यान्वयन गर्न कानुन नहुँदा प्रदेश सरकारहरू पंगु बनेका छन्। प्रदेशको संरचना जनतामा “भार” बनिरहेको अनुभूति थप बलियो हुँदैछ।

सरकारसँग बहुमत छ, प्रतिपक्ष कमजोर छ, संसदीय गणित अनुकूल छ—त्यसैले अब बहानाको ठाउँ छैन। सुशासनको अपेक्षा गर्नु जनताको अधिकार हो, त्यो उपेक्षा गर्ने छुट सरकारसँग छैन।

वर्तमान सरकारको मूल चुनौती शक्ति होइन, नीयत र कार्यशैली हो। स्थायित्व पर्याप्त छैन, जबसम्म त्यो जनउत्तरदायित्व र पारदर्शितासँग नजोडिन्छ। अबको आवश्यकता भनेको देखावटी सुधार होइन—संवेदनशील, जवाफदेही र जनउत्तरदायी शासन प्रणाली हो।